'रकम तोकेर आन्दोलनमा आउ भन्नु लोकतान्त्रिक मान्यता बिपरित'

भाद्र ३, २०७२- सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले मधेशी मोर्चाले आन्दोलनमा मृत्यु हुने परिवारलाई ५० लाख रुपैया दिने भन्दै आन्दोलनमा होमिन गरेको आह्वानबारे आफूले सोच्न पनि नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बिहीबार संसद बैठकमा बोल्दै त्यसबारे कस्तो निर्णय भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरे । मोर्चाले मानवताको अवमूल्यन गर्दै हचुवा निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि संसदको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेम्वाङ्गले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई त्यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । 

'माननीय सदस्यहरुले गम्भीर विषय उठाउनुभएको छ । रकम तोकेर आन्दोलनमा आउ भन्नु मानवअधकिार र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता बिपरित छ । यस्तो खालको कार्य भयो होला भनेर म सोच्न पनि सक्दिन', सभामुख नेम्वाङ्गले भने- 'यस्तो निर्णय भएको हो होइन । सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छ छैन । यसबारे सदनलाई प्रस्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले म सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराई सदनमा अविलम्व जानकारी गराउन निर्देशन गर्दछु ।'
सीमांकनसहित ६ प्रदेशको संविधान रोक्न मंगलवारदेखि मधेशमा अनिश्चितकालीन आमहड्तालमा उत्रिएको मधेसी मोर्चाले बुधवार उक्त विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । मोर्चाका नेता राजेन्द्र महत्तोले आन्दोलनका क्रममा कसैको निधन भएको सहिद परिवारलाई आन्दोलनको सफलतापछि बन्ने थरुहट, मधेस प्रादेशिक सरकारले ५० लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको अवगत गराएका थिए ।

बिहीवार संसदको विशेष र शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरुले उक्त निर्णयले मधेसी जनताको हदैसम्मको अवहेलना गरेको, केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न हचुवा निर्णय गरेर जनतालाई मार्न तम्तायर भएको भन्दै संलग्न नेताहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेका थिए । 

मधेसी मूलकै सांसदहरुले मोर्चाको त्यस्तो निर्णयले त्यहाँका जनताको अपमान गरेकाले संलग्न नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थियो । साथै आन्दोलनका नाममा लाखौंको प्रसङ्ग आएकाले सम्पत्ति छानवीन हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । 

सांसद सुरेशप्रसाद जयसवालले नेताहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने-'मधेशका जनताका लागि हो कि आन्दोलन नेताका लागि ? खबरदार कोही भ्रष्ट नेता पैसाको बिटो बोकेर मधेसतिर छिर्दैछन् । उनीहरुको सम्पत्ति छानवीन होस् ।'

अर्का सांसद सूर्यदेव प्रसाद उराबले मधेशी जनताले हिंसा र आन्दोलनमा आउन नचाहेपछि पैसाको प्रलोभन देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 'हामी पैसा लिएर आन्दोलनमा जाने मधेसी परेनौं । त्यस्तो भन्नेमाथि कारवाही होस् ।' 

 सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आन्दोलनका नाममा सामाजिक संस्कृति, सद्भाव र नेपाली मनलाई भाड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै 'तराईका मसिहा र ठेकेदार ठान्नेहरुले देशलाई अप्ठ्यारो बाटोमा धकेल्न खोजेको'मा गम्भीर असहमति राखे । 'आफ्ना स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने देखेपछि बर्षौंदेखि आफैले अन्याय र अत्याचारमा पारेका तराईका जनतालाई भ्रममा पारेर आन्दोलनको परिपन्च देखाउने काम भइरहेको छ', उनले भने ।

पोखरेलले प्रश्न गरे, 'कमजोर र पछाडि परेका वर्गका मानिसको टाउकोमा मूल्य तोक्ने काम केही मधेसी दलका मसिहालाई कसले दियो ?' त्यस्तो निर्णयमा सदनले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै पोखरेलले भने-'सरकारले यसमा किन ध्यान दिएको छैन । यनीहरु को हुन ? संविधानसभा छाडेर तराईको ठेकेदारी प्रथा छान्ने ति को हुन् । संसद्ले खेद प्रस्ताव पारित गरोस् ।'

सांसद रोमी गौचन थकालीले भने- 'केही दलले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा आउ, सहादत प्राप्त गरे पार्टीले निश्चित रकम दिन्छु भन्नु आपत्तिजनक छ । राजनतिक दर्शन, बिचार, मानवीय मूल्य सबै हिसाबले यस्तो घृणित कुरा गर्न दिदैन ।' 
 
अर्का सांसद जनकराज जोशीले राजनीतिमा बिरोध सामान्य प्रक्रिया भएको तर, त्यसका नाममा मूल्य र मान्यतालाई ख्यालै नगरिएको बताए । 'विश्वका अपराधिक संगठन अलकायदा, तालिवान, बोकोहरामले पनि आह्वान गर्न नसकेको काम यी दलले गरेको' भन्दै  उनले आश्चर्य राखेका थिए । 

 'राजनीतिमा हुनै नहुने जघन्य घटना भएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले यस्तो गर्नु उपयुक्त हैन', जोशीले भने, 'यस्तो माग गर्ने दलको आम्दानीको स्रोत के हो ? यिनको खाता रोकिनु पर्छ ।'

सांसद शान्ता मानवीले पनि विवादास्पद उक्त निर्णयलाई गम्भीर रुपमा लिई सदन र सरकारले आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् ।