सप्तरीलाई मधेसमा गाभ्दा सबैभन्दा बलियो प्रदेश बन्ने

२३ साउन, काठमाडौं । प्रदेशहरुको सीमांकनमा जुटिरहेका दलवीच सप्तरीको विषयलाई लिएर निकै ठूलो विवाद चर्कियो । विशेष गरी नेकपा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले सप्तरीलाई मधेस प्रदेशबाट अलग्याएर पूर्वी प्रदेशमा राख्न निकै जोड गरे । एकपटक हेराैं, सप्तरी जिल्लालाई पूर्वी प्रदेश राख्दा या मधेस प्रदेशमा राख्दा के फरक पर्छ ?

पछिल्लो मतदाता संख्या र हालको निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विश्लेषण गर्दा सप्तरीदेखि पर्सासम्म मिलाएर बनाइने प्रदेशमा जिल्लाहरु थोरै हुने भए पनि यो प्रदेश सबैभन्दा बलियो बन्नेछ ।

सप्तरी र पर्सासम्म मिलाउँदा ८ वटा जिल्लामा ४८ वटा चुनाव क्षेत्र छन् । यति धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरु अन्य प्रदेशमा हुनेछैनन् । मतदाता संख्याको हिसाबले पनि मधेस प्रदेशहको जनसंख्या २३ लाखको हाराहारीमा पर्न जान्छ ।

तर, सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नेवित्तिकै नेपालको सबैभन्दा बलियो प्रदेश पूर्वी प्रदेश बन्न पुग्छ । २ लाख २९ हजार मतदाता एवं ६ वटा चुनाव क्षेत्र रहेको सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा मिसाउँदा मधेस प्रदेशको मतदाता संख्या २० लाखको हाराहारीमा र्झछ भने पूर्वी प्रदेशको जनसंख्या २२ लाख भन्दा माथि जान्छ । र, निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका हिसाबले पनि पूर्वी प्रदेश बलियो हुन्छ ।

पूर्वले सप्तरीसमेत पाएको अवस्थामा काठमाडौंसम्मिलित प्रदेश वा पश्चिमका अन्य दुई प्रदेशहरु भन्दा पूर्वी प्रदेशकोे मतदाता संख्या भारी हुन्छ ।

पछिल्लो मतदाता संख्याका आधारमा हेर्दा काठमाडौंमा ५ लाख ३२ हजार मतदाता छन् भने मोरङमा ४ लाख ९५ हजार छन् । जनसंख्याको हिसाबले काठमाडौं पछिको जिल्ला हो मोरङ ।
उता झापामा पनि ४ लाख ५४ हजार मतदाता छन् । सुनसरीमा ३ लाख ७२ हजार छन् । यी तीन जिल्लाको जनघनत्व मात्रै पनि उपत्यकाका तीन जिल्लाकोे भन्दा ठूलो छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा १५ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने झापा मोरङ र सुनसरीमा २२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । पूर्वी प्रदेशमा सप्तरीसहित १५ जिल्लालाई राख्ने हो भने यो प्रदेश राजधानीप्रदेश भन्दा शक्तिशाली हुनेछ ।

तर, सप्तरीलाई मधेस प्रदेशमा राख्ने हो भने मतदाताको हिसाबले सबैभन्दा बलियो मधेस प्रदेश बन्नेछ । यद्यपि सुदुर पश्चिमको छैठौं प्रदेशलाई छाडेर बाँकी ५ वटा प्रदेशको जनसंख्या १५ देखि २५ लाखको वीचमा रहने देखिन्छ ।

प्रदेशहरुमा हुने मतदाता संख्याको घटीबढीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।